bihar board class 12 political science | समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व

(ii) 34 देशों की मिली-जुली और 660000 सैनिकों की भारी-भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध

मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ

के इस सैन्य अभियान को ‘अभियान डेजर्ट स्टाम’ कहा जाता है जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य

अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नार्मन श्वार्जकॉव इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और

34 देशों की इस मिली-जुली सेना में 75 प्रतिशत सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के

राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह ‘सौ जंगों की एक जंग’ साबित होगा लेकिन इराकी

सेना जल्दी की हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा।

(iii) प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य-क्षमता के मामले में

अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित ‘स्मार्ट बमों’ का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे ‘कंप्यूटर युद्ध’ की संज्ञा दी। इस युद्ध की टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक ‘वीडियो गेम वार’ में तब्दील हो गया। दुनियाभर में अलग-अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह धराशायी हो रही है।

(iv) यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है लेकिन अमरीका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया।

कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की उससे कहीं ज्यादा

रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी।

3. इतिहास हमें वर्चस्व के विषय में क्या सिखाता है? संक्षेप में लिखिए।

What does history teach us about hegemony? Write in brief.

उत्तर-वर्चस्व एवं इतिहास (Hegemony and History)-

(1) वर्चस्व बदलता रहता है (Hegemony as always changed)-शक्ति-संतुलन के

तर्क को देखते हुए वर्चस्व की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक असामान्य परिघटना है। इसका

कारण बड़ा सीधा-सादा है। विश्व-सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती और ऐसे में हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। कभी-कभी अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कम-से-कम उसका वजूद बचा रहे इस कारण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न देश शक्ति-संतुलन को लेकर बड़े सतर्क होते हैं और आमतौर पर वे किसी एक देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देते कि वह बाकी देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाय।

(ii) फ्रांस और ब्रिटेन का वर्चस्व (Hegemony of France and Britain)-ऊपर जिस

शक्ति-संतुलन की बात कही गई है उसे इतिहास से भी पुष्ट किया जा सकता है। चलन के मुताबिक हम 1648 को वह साल स्वीकार करते हैं जब संप्रभु राज्य विश्व-राजनीतिक के प्रमुख किरदार बने। इसके बाद से साढ़े तीन सौ साल गुजर चुके हैं। इस दौरान सिर्फ दो अवसर आए जब किसी एक देश ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वही प्रबलता प्राप्त की जो आज अमेरिका को हासिल है। यूरोप की राजनीति के संदर्भ में 1660 से 1713 तक फ्रांस का दबदबा था और यह वर्चस्व का पहला उदाहरण है। ब्रिटेन का वर्चस्व और समुद्री व्यापार के बूते कायम हुआ उसका साम्राज्य 1860 से 1910 तक बना रहा। यह वर्चस्व का दूसरा उदाहरण है।

(iii) वर्चस्व का अंत अवश्यंभावी है (End of Hegemony is must)- इतिहास यह

भी बताता है कि वर्चस्व अपने चरमोत्कर्ष के समय अजेय जान पड़ता है, लेकिन यह हमेशा के

लिए कायम नहीं रहता। इसके ठीक विपरीत शक्ति-संतुलन की राजनीति वर्चस्वशील देश की

ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है। 1660 में लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस

अपराजेय था लेकिन 1713 तक इंगलैंड, हैबस्बर्ग, आस्ट्रिया और रूस फ्रांस की ताकत को चुनौती देने लगे। 1860 में विक्टोरियाई शासन का सूर्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था और ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित लगता था। 1910 तक यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी, जापान और अमेरिका ब्रिटेन की ताकत को ललकारने के लिए उठ खड़े हुए हैं। इसी तरह, अब से 20 साल बाद एक और महाशक्ति या कहें शक्तिशाली देशों का गठबंधन उठ खड़ा हो सकता है क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखें तो अमेरिका की ताकत कमजोर पड़ रही है।

4. अमेरिकी वर्चस्व का क्या अर्थ है?                  [B.M. 2009AJQ.5]

उत्तर-25 दिसम्बर, 1991 ई० को अंतर्राष्ट्रीय पटल से सोवियत संघ के विघटन से

1945 ई. से संचालित शीतयुद्ध की समाप्ति होते ही समकालीन विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य

अमेरिका का उभार एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हुआ। विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व

में हुई वृद्धि को एकध्रुवीय विश्व का दौर कह सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने वर्चस्व

की स्थिति का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम इराक पर 17 जनवरी, 1991 ई. को आक्रमण कर, पुनः

मार्च, 2003 ई. को अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर अपने वर्चस्व प्रदर्शन किया। राजनीतिक,

सांस्कृतिक, सैन्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व अतुलनीय है।

5. संयुक्त राष्ट्रसंघ अमेरीका की शक्ति या उसके बढ़ते दबाव को रोकने में असफल

ही रहा है, क्यों?                            [B.M. 2009 A]

उत्तर-संयुक्त राष्ट्रसंघ अमेरिका की शक्ति या उसके बढ़ते दबाव को रोकने में

असफल ही रही है, क्योंकि-

(i) अपनी सैन्य व आर्थिक ताकत के बल पर अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघ या अन्य किसी भी

संगठन की अनदेखी कर सकता है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान देनेवाला देश अमेरिका ही है।

इसके साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के कई बड़े नौकरशाह अमेरिका के नागरिक हैं।

(iii) यदि किसी प्रस्ताव के संबंध में अमेरिका या उसके साथी राष्ट्रों को लगे कि यह प्रस्ताव

उनके अनुकूल नहीं है तो अमेरिका उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके उसको रुकवा भी सकता

है।

(iv) वीटो शक्ति के प्रयोग व प्रभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में

भी इसकी अहम् भूमिका है। अमेरिका अपनी शक्ति और नीतियों के कारण विश्व में फूट डालता

है ताकि विरोधियों के प्रभाव को कम किया जा सके।

                                              दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. उन तीन बातों का जिक्र करें जिनसे साबित होता है कि शीतयुद्ध की समाप्ति के

बाद अमेरिकी प्रभुत्व का स्वभाव बदला है और शीतयुद्ध के वर्षों के अमेरिकी प्रभुत्व

की तुलना में यह अलग है।

Mention three ways in which US dominance since the Cold Waris different from its position as a super power during the Cold War.[NCERT T.B.Q.5)

उत्तर-शीतयुद्ध 1991 को समाप्त हुआ। विश्व में दो सुपर-पावरों (महाशक्तियों) के स्थान

पर केवल एक सुपर पावर अमेरिका का वर्चस्व का काल शुरू हो गया। सोवियत संघ महाशक्ति

के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। निसंदेह अमेरिकी वर्चस्व का इतिहास हमें 1991 से शुरू मानकर उसका कालांश सीमित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह इससे कहीं पहले शुरू हो चुका था। वस्तुतः इसका प्रारंभ द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के समय (1945) से शुरू हुआ। ये ठीक है कि अमेरिका ने अधिक दादागीरी दिखानी शुरू की और मजबूती और ताकत के साथ वर्चस्व का व्यवहार 1991 से दिखाना शुरू किया और इसीलिए अनेक देशों के कई प्रमुख नेता और विचारक यह मानते हैं कि दुनिया 1991 से आज तक वर्चस्व के दौर में जी रही है।

(i) जब 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर

कब्जा कर लिया तो पहले तो अमेरिका ने एक सभ्य वर्चस्वपूर्ण शक्ति के रूप में उसे अंतर्राष्ट्रीय

मंच (यू. एन.) के माध्यम से समझाने की कोशिश की। इराक को समझाने-बुझाने की तमाम

राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रहीं तो संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीतयुद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे ‘नई विश्व व्यवस्था’ की संज्ञा दी।

(ii) 34 देशों की मिली-जुली और 660000 सैनिकों की भारी-भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध

मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ

के इस सैन्य अभियान को ‘अभियान डेजर्ट स्टार्म’ कहा जाता है एक हद तक अमेरिकी सैन्य

अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नार्मन श्वार्जकॉव इस सैन्य-अभियान के प्रमुख थे और

34 देशों की इस मिली-जुली सेना में 75 प्रतिशत सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांँकि इराक के

राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह ‘सौ जंगो की एक जंग’ साबित होगा लेकिन इराकी

सेना जल्दी की हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा।

(iii) प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य-क्षमता के मामले में

अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित ‘स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे ‘कंप्यूटर युद्ध’ की संज्ञा दी। इस युद्ध की टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वार’ में तब्दील हो गया। दुनियाभर में अलग-अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह धराशायी हो रही है।

(iv) यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है लेकिन अमरीका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया।

कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की उससे कहीं ज्यादा

रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी।

(v) अमेरिकी वर्चस्व का दूसरा उदाहरण 1999 में दिखाई दिया जब अपने प्रांत कोसोवो में

यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्यवाही की। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने

यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर दो महीने तक बमबारी की। स्लोबदान मिलोसेविच की सरकार गिर गयी

और कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई।

(vi) बिल क्लिंटन के दौर में सैन्य कार्यवाही नैरोबी, (केन्या) और दारे-सलाम (तंजानिया)

के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 हुई। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन ‘अल-कायदा’ को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ‘ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच’ का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्यवाही के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं था। पीछे मुड़कर देखने पर अब लगता है कि यह तो एक शुरुआत भर थी।

2. अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन-से व्यवधान हैं। आपके अनुसार इनमें कौन-सा

व्यवधान आगामी दिनों में सबसे महत्त्वपूर्ण सावित होगा?

What are contraints on American hegemony today? Which one of these do you expect to get more important in the future? INCERT T.B.Q.7]

उत्तर-अमेरिकी वर्चस्व की राह में व्यवधान (Contraints on American

Hegemony)-(1) संयुक्त राज्य अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के

भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति की राह में तीन अवरोध हैं। 11 सितंबर, 2001 की घटना के

बाद के सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे लेकिन धीरे-धीरे फिर प्रकट

होने लगे हैं। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बुनावट है। यहाँ शासन के तीन अंगों

के बीच शवित का बँटवारा है और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है।

(2) अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरुनी है। इस अड्चन के

मूल में है अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जन-संचार के साधन

समय-समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करें लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य-अभियानों पर अंकुश रखने में वह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है।

(3) जो भी हो, अमेरिकी ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण

है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतया अमेरिकी ताकत पर लगाम

कस सकता है और इस संगठन का नाम है ‘नाटो’ अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनाइजेशन।

स्पष्ट ही अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा

है क्योंकि इन देशों में बाजारमूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना

बनती है कि ‘नाटो’ में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकें।

(4) हमारे विचार में अमेरिका के वर्चस्व पर दूसरा व्यवधान ही सबसे महत्त्वपूर्ण साबित होगा

क्योंकि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका के नागरिक संपन्न और सुशिक्षित हैं। वे किसी भी ऐसे व्यक्ति/सरकार/ राजनीतिक दल को अनुमति नहीं देंगे कि वह अपने वर्चस्व के लिए सारी मानवजाति को तीसरे महायुद्ध की आग में झोंक दे या अपनी मनमानी के द्वारा आतंकवादियों के निशाने पर स्थायी बिंदु बना दे अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असंतोष/ईर्ष्या/शत्रुता अमेरिका के लिए अंदर-अंदर ही पनपती रहे।

(5) अमेरिका के लोग अंततः स्वतंत्र जीवन सभी के लिए चाहेंगे। जनमत की अवहेलना

कोई भी लोकतांत्रिक नेता/सरकार या राजनैतिक दल नहीं कर सकता। अमेरिका के विदेशी सैन्य

अभियानों पर वहाँ का लोकमत अंकुश रखता है और भविष्य में भी रखेगा वही कारगर भूमिका

निभाएगा। जहाँ तक नाटो का सवाल है उसके सदस्य-विचारधारा, वित्तीय साधनों, सैन्य शक्ति

और यहाँ तक कि धार्मिक और जातिगत संबंधों से भी अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ हैं।

उनमें भी फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को छोड़कर प्रायः सभी सदस्य अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश

लगाने की शायद ही सोच सकें।

3. 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध पर एक लेख लिखिए।

Write an essay on 9/11 and the Global War on Terror.

उत्तर-9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध (9/11 and the Global

War on Terror)―

(i) पृष्ठभूमि (Background)-11 सितंबर, 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19

अपहरणकर्ताओं ने उडान भरने के चंद मिनटों बाद चार अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्त्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गये। दो विमान न्यूयार्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जिनिया के अर्लिंगटन स्थित ‘पेंटागन’ से टकराया। ‘पेंटागन’ में अमेरिकी रक्षा-विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था लेकिन यह पेन्सिलवेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को ‘नाइन एलेवन’ कहा जाता है।

(ii) आतंकवादी हमले के प्रभाव (Consequences of terrorist attack)-इस हमले

में लगभग तीन हजार व्यक्ति मारे गये। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव

था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहाँ तक जान-माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था।

(iii) अमेरिका की प्रतिक्रिया (Reaction of America)-(क) 9/11 के जवाब में

अमेरिका ने फौरी कदम उठाये और भयंकर कार्यवाही की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू, बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति एच डब्ल्यू. बुश के पुत्र हैं। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाये।

(ख) ‘आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध’ के अंग के रूप में अमेरिका ने ‘ऑपरेशन

एण्डयूरिंग फ्रीडम’ चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक

था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान-शासन को

बनाया गया। तालिबान के शासन के पाँव जल्दी ही उखड़ गए लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है।

(ग) अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां कीं। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी

सरकार को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग-अलग देशों में भेजा गया और उन्हें

खुफिया जेलखानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना

ग्वांतानामो बे में है। कुछ बंदियों को वहाँ रखा गया। इस जगह रखे गये बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई।

4. ‘अमेरिका भारत के संबंध’ विषय पर एक लेख लिखिए।

Write an essay on America’s relations with India.

उत्तर-अमेरिका के भारत से संबंध (During the period of the Cold War)-

शीतयुद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्रविहीन हो गया है। इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया। इस नीति और हाल के सालों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि-दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है।

(ii) गत 15 वर्षों में भारत-अमेरिकी संबंध (During last 15 years India-us

relationship)― हाल के सालों में भारत-अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभरी हैं। इन

बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिकी में बसे अनिवासी भारतीयों से है। दरअसल, ये दोनों

बातें आपस में जुड़ी हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए-

• सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65 प्रतिशत अमरीका को जाता है।

• बोईंग के 35 प्रतिशत तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं।

• 3 लाख भारतीय ‘सिलिकन वैली’ में काम करते हैं।

• उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15 प्रतिशत कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों

ने की है।

• यह अमरीका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत को भी

फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है। यह तय

कर पांना कोई आसान काम नहीं। भारत में तीन संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही

है।

• भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते-समझते हैं,

वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकी से भयभीत हैं। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे

कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय

शक्ति को बढ़ाने पर लगाये।

• कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेलमेल लगातार बढ़ रहा है

और वह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की

तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाए। वे चाहते हैं कि दोनों देशों के आपसी हितों का मेल हो और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूँढ सके।

इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे

चलकर इससे भारत को नुकसान होगा।

• कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुआई में विकासशील देशों का गठबंधन

बनाए। कुछ सालों में यह गठबंधन ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के

प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा।

निष्कर्ष (Conclusion)- शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि •

किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को

विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना होगा।

5. आप किस तरह से अमेरिका की शक्ति का आकलन एक प्रमुख शक्ति के रूप में

करेंगे? (How will you evaluate America’s power as a superpower?)

                                                                                     [B.M. 2009A]

उत्तर-साम्यवाद के प्रसार को रोकना (Tocheck spread of comunalism)- इस

उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने खुलेआम कहा कि वह स्वयं तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों से

मिलकर सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप की विदेशी नीतियों पर प्रहार करेगा, जिन्हें वह साम्यवाद

को बढ़ावा देने वाला समझेगा। उसने उन सारे व्यक्तियों, शासनाध्यक्षों, सैनिक अधिकारियों,

राजनैतिक दलों आदि के विरोध के लिए अपनी गुप्तचर संस्था का उपयोग किया, जो अमेरिका

तथा पूँजीवाद व्यवस्था के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए थे।

अमेरिकी विदेश नीति का दूसरा उद्देश्य सैनिक हितों से सम्बन्धित था (The Second

Objective was related withMilitary Interests)-सैनिक समझौतों, सैनिक अड्डों तथा

अपनी सैन्य-शक्ति का विस्तार करना। वह चाहता था कि अधिक-से-अधिक देश सैन्य-संधियों

द्वारा उसके साथ जुड़ जाएँ। उसने नाटो, सीएटो, सेंटो आदि सैनिक समझौतों द्वारा यूरोप, अमेरिकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों को अपने साथ मिला लिया उसने मिसाइल छोड़ने तथा अन्य नवीनतम हथियारों का प्रयोग करने के लिए विभिन्न देशों में सैनिक अड्डे बनाए।

(3) लोकतंत्र (Democracy)-लोकतांत्रिक गणतंत्रीय सरकारों को समर्थन दिया जाए।

अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का

विरोध किया तथा उन सरकारों के तख्ने पलटवा दिए जो लोकतांत्रिक सरकारों एवं गणतंत्रीय

सरकारों की नीतियों का समर्थन नहीं करते थे।

(4) ऋण (Loans)-अमेरिका अन्य देशों को अपनी शर्तों पर ऋण तथा आर्थिक सहायता

देता था। फिर चाहे आर्थिक सहायता यूरोपीय देशों को दी जाती या लैटिन अमेरिकी देशों को या

एशियाई देशों को। सबके लिए शर्त थी कि वह सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिकी पक्ष को समर्थन

देंगे। क्यूबा, वियतनाम तथा कोरिया में उनका पक्ष लिया गया, जो अमेरिका के साथ थे।

6. अमेरिका के वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है?

How can America’s hegemony overcome?

उत्तर-अमेरिका के वर्चस्व से निपटना (Overcoming over the America’s

Thegemony)-(1) संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व ने विचारकों को सोचने के लिए

विवश कर दिया है। उनके समक्ष अनेक प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि कब तक चलेगा अमेरिकी

वर्चस्व? इस वर्चस्व से कैसे बचा जा सकता है? जाहिर तौर पर ये सवाल हमारे वक्त के सबसे

झंझावती सवाल है। इतिहास से हमें इन सवालों के जवाब के कुछ सुराग मिलते हैं लेकिन बात,

यहाँ इतिहास की नहीं वर्तमान और भविष्य की हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीजें

गिनी-चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्यशक्ति पर लगाम कस सके। हर देश में सरकार होती है

लेकिन विश्व-सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती।

 (2) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल ‘सरकार विहीन राजनीति’ है। कुछ कायदे-कानून जरूर

हैं जो युद्ध पर कुछ अंकुश रखते हैं लेकिन ये कायदे-कानून युद्ध को रोक नहीं सकते। फिर, शायद ही कोई देश होगा जो अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे। तो क्या इन बातों से यह समझा जाए कि न तो वर्चस्व से कोई छुटकारा है और न ही युद्ध से?

(3) फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्यशक्ति के जो

का मौजूद नहीं है। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पानी

की संभावना है लेकिन इन देशों के बीच आपसी मतभेद हैं और इन विभेदों के रहते उनका अमेरिका के विरुद्ध कोई गठबंधन नहीं हो सकता।

(4) कुछ लोगों का तर्क है कि वर्चस्वजनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ज्यादा संगत

है। उदाहरण के लिए, आर्थिक वृद्धि-दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इसमें आसानी होगी न कि उसका विरोध करने से। ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व-तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। इसे ‘बैंडवैगन’ अथवा ‘जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजै’ की रणनीति कहते हैं।

(5) देशों के सामने एक विकल्प यह है कि वे अपने को ‘छुपा’ लें। इसका अर्थ होता है

दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर-दूर रहना। इस व्यवहार के कई उदाहरण हैं। चीन, रूस और

यूरोपीय संघ सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। इस

तरह से अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को

बचाते हैं।

(6) जो भी हो, बड़े या मंँझले दर्जे के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज्यादा दिनों तक

काम नहीं आने वाली। छोटे देशों के लिए यह संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है, लेकिन

यह कल्पना से परे है कि चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अथवा यूरोपीय संघ जैसा विशाल

जमावड़ा अपने को बहुत दिनों तक अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचाकर रख सके।

(7) कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह

नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस हैं। ये लोग मानते हैं कि

राज्येतर संस्थाएंँ अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आएंगी।

(8) अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती

स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी; मीडिया का

एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक आदि अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे

आएंँगे। ये राज्येतर संस्थाएँ विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध किया जा सकेगा।

(9) आपने यह जुमला सुना होगा कि अब हम ‘विश्वग्राम’ में रहते हैं। इस विश्वग्राम में

एक चौधरी है और हम सभी उसके पड़ोसी। यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाय तो भी

विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं क्योंकि यही एकमात्र गाँव है जिसे हम

जानते हैं और रहने के लिए हमारे पास यही एक गाँव है। ऐसे में प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प

बचता है।

7. ढाँचागत शक्ति के अर्थ में अमेरिकन वर्चस्व पर एक लेख लिखिए।

Write an essay on merica’s hegemony as structure power.

उत्तर-ढाँचागत शक्ति के अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व (America’s hegemony as a

structure porver)-(1) अमेरिका की सैन्य शक्ति के वर्चस्व से उसके ढाँचागत वर्चस्व का

अर्थ बहुत अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। इस समझ

की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी

होता है जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए जरूरी है कि

उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। साथ

ही यह भी जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसा

अपने फायदे के लिए करता है लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ आपेक्षित हानि उठानी पड़ती है।