bihar board 12th political science | क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

उत्तर-I. कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर विभिन्न पक्ष (The various

aspects on the issue of regional autonomy):

बाहरी और आंतरिक विवाद (External and Internal disputes): उस समय से

जम्मू एवं कश्मीर की राजनीति हमेशा विवादग्रस्त एवं संघर्षयुक्त रही। इसके बाहरी एवं आंतरिक दोनों कारण हैं। कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान का रवैया है। उसने हमेशा यह दावा किया है कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 1947 में इस राज्य में पाकिस्तान ने कबायली हमला करवाया। इसके परिणामस्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। भारत ने दावा किया कि यह क्षेत्र का अवैध अधिग्रहण है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को ‘आजाद कश्मीर’ कहा। 1947 के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा है। आंतरिक रूप में देखें तो भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर विवाद रहा है। आप जानते हैं कि कश्मीर को संविधान में धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। धारा 370 एवं 371 के तहत किए गए विशेष प्रावधानों के बारे में आपने पिछले वर्ष ‘भारतीय संविधान : सिद्धांत और व्यवहार’ में पढ़ा होगा। धारा 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। राज्य का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएँ इस राज्य में लागू नहीं होती। संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकते हैं।

इस विशेष स्थिति से दो विरोधी प्रतिक्रियाएँ सामने आई। लोगों का एक समूह मानता है कि

इस राज्य को धारा 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जा देने से यह भारत के साथ पूरी तरह नहीं जुड़

पाया है। यह समूह मानता है कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए और जम्मू-कश्मीर को

अन्य राज्यों की तरह ही होना चाहिए। दूसरा वर्ग (इसमें ज्यादातर कश्मीरी है) विश्वास करता है

कि इतनी भर स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। कश्मीरियों के एक वर्ग ने तीन प्रमुख शिकायतें उठायी

हैं। पहला यह कि भारत सरकार ने वायदा किया था कि कबायली घुसपैठियों से निपटने के बाद

जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो भारत संघ में विलय के मुद्दे पर जनमत-संग्रह कराया जाएगा।

इसे पूरा नहीं किया गया। दूसरा, धारा 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरह से अमल

में नहीं लाया गया। इससे स्वायत्तता की बहाली अथवा राज्य को ज्यादा स्वायत्तता देने की मांँग

उठी।

II. मेरे मतानुसार समुचित पक्ष (According to my opinion or the well

opinions):

(क) वैसे तो मैं आज की तिथि में कक्षा बारहवीं का विद्यार्थी हूँ लेकिन प्रश्न के लिए कहे

गए उत्तर अनुसार मेरी इच्छा है कि कश्मीर को भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्याप्त स्वायत्तता दे

दी जाए क्योंकि आधुनिक कश्मीर के जनक शेख अब्दुल्ला उनके पुत्र और पौत्र जो पर्याप्त समय तक उनके राजनैतिक उत्तराधिकारी भी रहे हैं और जम्मू-कश्मीर में अनेक भू-भाग जैसे लद्दाख और जम्मू की जनता लगभग शत-प्रतिशत आज भी अपने राज्य को भारतीय संघ में रखने और इसे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप देने की पक्षधर है। जम्मू-कश्मीर की राजनैतिक पार्टियाँ कांग्रेस (आई), भारतीय जनता पार्टी, नेशनल फ्रंट भी पूर्णतया राष्ट्र में रखे जाने के पक्ष में हैं। ये चारों दल देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं और यहाँ तक कश्मीर की आम जनता भी पूर्णतया शांति से जीना चाहती है। उसने आतंकवाद के कारण वर्षों से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हानियाँ और राजनैतिक दृष्टि से अशांत वातावरण सहा है।

(ख) जो कश्मीरी पंडित हजारों की संख्या में घर-बार छोड़कर देश या राज्यों के अन्यत्र

हिस्सों रह रहे हैं वे भी कश्मीर लौटना चाहते लेकिन उन्हें आतंकवादियों और उनके द्वारा

मजबूत किए जाने वाले लोगों द्वारा हत्याएंँ किए जाने का भय है। उनकी महिलाओं, बच्चियों की

इज्जत और परिजनों की जान खतरे में दिखाई देती है।

(ग) लोकतंत्र में चुनाव प्रतिनिधियों का निर्णय करता है। भारत का निर्वाचन आयोग अपनी

निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए विश्वविख्यात है। कई बार संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक आए हैं

और वे भविष्य में भी आ सकते हैं। देश का हर नागरिक संविधान की दृष्टि में समान, स्वतंत्र, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का कानूनन अधिकारी है। जो कश्मीर का हिस्सा

पाकिस्तान के पास है वह भी भारत का है। वैसे भी कश्मीरी इतिहास धर्मनिरपेक्षता कर रहा है।

पाकिस्तान एक धर्म की राजनीति पर आधारित राज्य है। कश्मीर को सभी भारतवासी हर समय

विशेषकर गर्मियों में देखना चाहते हैं। वे हिस्से अपने राष्ट्र का मुकुट, मस्तिष्क और प्यार से धरती

पर स्वर्ग मानते हैं।

(घ) भारत में करोड़ों मुसलमान हैं। अनेक बार राष्ट्र-अध्यक्ष सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री,

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय केबिनेट मंत्री, राज्य स्तरों के मंत्री अनेक ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय

के प्रतिनिधि और अनुयायी रहे हैं। इनकी देश में केवल मात्र जनसंख्या 2 प्रतिशत के लगभग है।

अनेक मुस्लिम नेताओं को महान् माना जाता रहा है। वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जम्मू-कश्मीर

के पिछले लगभग 55 वर्षों से भी ज्यादा सर्वशक्तिमान सर्वाधिक नेतागण इसी संप्रदाय के रहे हैं।

(ङ) भारत महान है और देश का हिस्सा बने रहने में सभी देशवासियों को कश्मीरियों सहित

गौरव होना चाहिए। कुछ भ्रमवश अलगाववादी हमारे एक पड़ोसी शत्रुता और ईर्ष्या की भावना

रखने वाले देश के उकसाने पर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। समस्याएं हर राष्ट्र के जीवन में आती हैं। हमें

पूरी उम्मीद है कि कश्मीर के लोग यथार्थता को समझेंगे और भारत का समझौता उन सभी पक्षों

से हो जाएगा जो सभी के संविधान के दायरे में रखकर मान्य होगा। हमारे एक प्रधानमंत्री ने तो

पंजाब, मिजोरम और कई समझौते करके अनेक राजनीतिक समस्याओं का समाधान अपने ही

कार्यकाल में कर लिया। मानव को आशावादी होना ही श्रेष्ठकर है।

5. असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान आर्थिक पिछड़ेपन की मिली-जुली अभिव्यक्ति

था। व्याख्या कीजिए।

What are the various positions on the issue of regional autonomy for

Kashmir? Which of these do you think are justifiable? Give reasons for

your answer.                                                          [NCERT T.B.Q. 6]

उत्तर-असम आंदोलन का स्वरूप निःसंदेह असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और

आर्थिक पिछड़ेपन की (मुख्यतः) मिली-जुली अभिव्यक्ति था। हम निम्न तथ्यों और बिंदुओं के

आधार पर इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं-

(i) असम पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीनतम राज्य रहा है। कुल

मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य या बहने हैं जिनमें चलाए गए समय-समय पर आंदोलन असम

आंदोलन के हिस्से ही हैं। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए हैं। इससे एक खास समस्या

पैदा हुई है। स्थानीय जनता इन्हें ‘बाहरी’ समझती है और ‘बाहरी’ लोगों के खिलाफ उसके मन

में गुस्सा है। भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता

रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती है। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कभी-कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएँ भी होती हैं।

(ii) 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन ‘बाहरी’ लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों

का सबसे अच्छा उदाहरण है। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत-सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचानकर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय और कोयल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।

(iii) 1979 में ऑल असम स्टूडेंटस् यूनियन (आसू-AASU) ने विदेशियों के विरोध में एक

आंदोलन चलाया। ‘आसू’ एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से

नहीं था। ‘आसू’ का आंदोलन अवैध अप्रवासी, बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में

आकर बसे है उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने नए तरीकों को आजमाया और

असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया।

इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएँ

भी हुईं। बहुत-से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन-संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के

दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेलशोधक कारखाने को तेल-आपूर्ति

रोकने की भी कोशिश की गई।

(iv) समझौता (Agreement) : छह साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गाँधी के

नेतृत्व वाली सरकार ने ‘आसू’ के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणामस्वरूप 1985 में

एक समझौता के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश-युद्ध के दौरान अथवा उसके

बाद के सालों में असम आए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद ‘आसू’ और असमगण संग्राम परिषद् ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असमगण परिषद् रखा गया। असमगण परिषद् 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक ‘स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा।

(v) शांति प्रदेश और क्षेत्र (Peace in Province and Area) : असम-समझौता से शांति

कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला लेकिन ‘अप्रवास’ की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ‘बाहरी’ का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में राजनीति में एक जीवंत मसला है। यह समस्या त्रिपुरा में ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूलनिवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है।

6. जम्मू-कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए और बताइए कि इस

राज्य में किस तरह अनेक आकांक्षाओं ने इन विभिन्नताओं के कारण सिर उठाया है?

Explain the internal divisions of the State of Jammu and Kashmir and

describe how these lead to multiple regional aspirations in that State.

                                                                                         [NCERT T.B.Q.5]

उत्तर-अंदरूनी विभिन्नताएँ (Internal diversities) : जम्मू एवं कश्मीर में तीन

राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं-जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर घाटी को कश्मीर

के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोली बोलने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। बहरहाल, कश्मीरी भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल हैं। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी तलहटी एवं मैदानी इलाके का मिश्रण है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख यानी कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। लद्दाख पर्वतीय इलाका है, जहाँ बौद्ध एवं मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन यह आबादी बहुत कम है।

मुद्दे का स्वरूप (Nature of issue) : ‘कश्मीर मुद्दा’ भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ

विवाद भर नहीं है। इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू हैं। इसमें कश्मीरी पहचान का

सवाल जिसे कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है, शामिल है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर

की राजनीतिक स्वायत्तता का मसला भी इसी से जुड़ा हुआ है।

अनेक आकांक्षाओं का सिर उठाना (Rise of several type of Aspiration) :

(i) धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की अब्दुल्ला का आकांक्षा (Aspiration of Sheikin

Abdulla to make a Secular state) : 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही थी।

इसके हिंदू शासक हरि सिंह भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य

के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तानी नेता सोचते

थे कि कश्मीर, पाकिस्तान से संबद्ध है, क्योंकि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। बहरहाल

यहाँ के लोग स्थिति को अलग नजरिए से देखते थे। वे अपने को कश्मीरी सबसे पहले, कुछ और बाद में मानते थे। राज्य में नेशनल कांफ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन-आंदोलन चला।

शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ें, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ

थे। नेशनल कांफ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ काफी समय तक

गठबंधन रहा। राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। इनमें नेहरू भी

शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर के आक्रमणकारियों से प्रतिरक्षा कराने को आकांक्षा, चुनाव और

लोकतंत्र स्थापन की आकांक्षा (To Defend jammu Kashmuralong with aspiration

toestablishdemocracyaftergeneral election): अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। ऐसे में महाराजा भारतीय सेना से मदद मांँगने को मजबूर हुए। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। इससे पहले भारत सरकार ने महाराज से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए। इस पर सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू-कश्मीर की नियति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने (राज्य में सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री कहा जाता था)। भारत, जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया। इसे संविधान धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा दिया गया।

7. हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांँग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इस अध्याय

से उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए।

All regional movements need not lead to separatist demands. Explain by

giving examples from this chapter.                     [NCERT T.B.Q.8]

उत्तर-प्रस्तावना (Introduction): भारत विभिन्नताओं का देश है। ऐसे लोकतांत्रिक

देश में स्वायत्तता की माँग स्वाभ राजनीति-व्यवस्था का अंग होता है। निःसंदेह देश के अनेक

भागों में स्वतंत्रता के बाद से ही आंदोलन हुए। आंदोलनों में शामिल कुछ लोगों ने अपनी मांँग

के पक्ष में हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने में जवाबी कार्यवाही की। कई बार राजनैतिक

और क्रमिक चुनाव प्रतिक्रिया अवरुद्ध हुई। हैरानी की बात नहीं कुछ आंदोलन समय तक जारी हैं। इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अपनाना या समझौता करना पड़ा। कई लंबी बातचीत के बाद समझौता हुआ लेकिन नगालैंड और मिजोरम को छोड़कर कोई भी अलगाववादी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चला।

हम इस अध्याय में वर्णित सभी आंदोलनों को एक-एक करके लेंगे।

(i) जम्मू एवं कश्मीर : जम्मू एवं कश्मीर के राजा ने स्वयं भारतीय संघ में मिलने की

सहमति फार्म पर हस्ताक्षर किए। वहाँ राजशाही के विरुद्ध लोकतंत्र के समर्थन में नेशनल कांफ्रेस के नेता शेख अब्दुल्ला जन नायक थे। वह नेहरू प्रधानमंत्री के परम मित्र थे और उन्होंने खुलेआम कभी भी देश के अलग होने के लिए स्वयं हथियार नहीं उठाए। उन्होंने समझौता किया। यह राज्य के प्रधानमंत्री कहलाए। धारा 370 के आधीन विशेष दर्जा प्राप्त किया लेकिन कुछ आतंकवादी अलगाववादियों को छोड़ दें तो आजतक जितने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री या राज्यपाल हुए थे देश के संविधान के प्रति निष्ठावान रहे हैं। 1989 के बाद अलगाववादी राजनीति ने सिर उठाया। उसके समर्थन में आज भी सच्चाई यह है कि बहुमत नहीं है। मुख्यतः राजनीति आकांक्षाओं का सवाल मूलतः इस समस्या से जुड़ा है।

(ii) दक्षिण भारत में केवल द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय तक हिंदी

लादे जाने या ब्राह्मणवाद लादे जाने के भय से केवल उस समय के लिए अलग राष्ट्र की बात

उठाई थी। दक्षिण भारत के अनेक लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर आदि महत्त्वपूर्ण पदों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में केबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अब तो वहाँ की दो प्रमुख पार्टियां तमिलनाडु की और शेष तीन राज्य को सभी पाटियाँ किसी-न-किसी गठबंधन सरकार का हिस्सा या समर्थक केंद्र में भी अनेक बार रह चुकी हैं।