bihar board 12 pol science | लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध

है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था

गरीबों को लाभ पहुंँचाने वाले कल्याण-कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है।

2. विरोधी दलों के विरोध तथा कांग्रेस की टूट ने आपातकाल की पृष्ठभूमि कैसे तैयार

की थी?

उत्तर-देश में सन् 1952 के चुनाव से ही देश एवं अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस के पास ही

सत्ता रही। कुछ ही प्रांतों में विरोधी दलों या संयुक्त विरोधी दलों की सरकारें बनीं। वे केंद्र में सत्ता

में आना चाहते थे। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को

निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती

जा रही है। कांग्रेस टूट से इंदिरा गाँधी को उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे।

सत्ता पाने पर प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में किसी-न-किसी सीमा तक घमंड आ ही जाता है। इंदिरा

गाँधी भी इसका अपवाद नहीं थीं। वे पुरानी कांग्रेस को पूर्णतया निर्बल बनाने की इच्छा रखती थीं। गुजरात आंदोलन तथा बिहार आंदोलनों को विरोधी दलों ने राष्ट्रव्यापी बनाना चाहा। जय प्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे थे। ऐसी सभी घटनाओं ने आपातकाल के लिए पृष्ठभूमि तैयार की।

3. किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े?

What were the reasons which led to the mid-term elections in 1980?

                                                                                     [NCERTT.B.Q.4]

उत्तर-क्योंकि जनता दल मूलत: इंदिरा गाँधी के मनमाने शासन के विरुद्ध विभिन्न पार्टियों

का गठबंधन था इसलिए ही जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली

सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र चार महीने तक सत्ता में रही। 1980 में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए।

4. चौधरी चरण सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में हुआ। वह महान् स्वतंत्रता सेनानी और प्रारंभ

में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। वे ग्रामीण एवं कृषि विकास की नीति और कार्यक्रमों के कट्टर समर्थक थे। 1967 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय क्रांति दल का गठन किया। वे दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वे जय प्रकाश के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े और 1977 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। 1977 से 1979 तक वह भारत के उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री रहे। उन्होंने लोकदल की स्थापना की थी। वे लगभग कुछ महीने के लिए जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह का निधन 1987 में हुआ।

5. मोरारजी देसाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-मोरारजी देसाई का जन्म 1896 में हुआ। वे भारत के महान् स्वतंत्रता सेनानी और

गाँधीवादी नेता थे। वे बॉम्बे (अब मुंबई) राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 1966 में कांग्रेस संसदीय

पार्टी का नेतृत्व सँभाला। वे 1967-1969 तक देश के उपप्रधानमंत्री रहे। वे कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट गुट के एक सदस्य थे। बाद में जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए और वे देश में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1977 से 1979 के मध्य लगभग 18 महीने इस पद पर कार्य किया। 1995 में उन्होंने शरीर को त्याग दिया।

6. चारु मजूमदार का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर-चारु मजूमदार (CharuMazumdar)-चारु का जन्म 1918 को हुआ। वे भारत

के इतिहास में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी बगावत के नेता थे। आजादी से पहले तेभागा आंदोलन में भागीदार रहे। उन्होंने जब सीपीआई छोड़ी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया

(मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की स्थापना की। यह पार्टी नक्सलवादी आंदोलन की प्रेरणा स्रोत बनी।

चारु माओवादी पंथ में विश्वास, करते थे क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। पुलिस हिरासत में मौत,

1972 में हुई।

7. जगजीवन राम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-जगजीवन राम का जन्म 1908 में हुआ। वे भारत के महान् स्वतंत्रता सेनानी और

बिहार राज्य के उच्च कोटि के कांग्रेसी नेता थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में

श्रममंत्री बने। वास्तव में 1952 से 1977 तक उन्होंने अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाई थी। वे देश की संविधान सभा के सदस्य थे। वे 1952 से लेकर 1986 तक सांसद रहे। 1977 से 1979 तक, अर्थात् 18 मास तक देश के उपप्रधानमंत्री रहे। वे जीवन-भर दलितों के मध्य बहुत सम्मानित रहे। 1986 में उनका निधन हो गया।

                                           लघु उत्तरीय प्रश्न

1. किन-किन आर्थिक संदर्भो ने 1960 के बाद से ही देश में असंतोष, आंदोलनों तथा

आपातकाल (1975) की पृष्ठभूमि तैयार की थी? संक्षेप में समझाइए।

उत्तर-आर्थिक संदर्भ एवं राष्ट्रव्यापी असंतोष, आंदोलन एवं आपातकाल की

पृष्ठभूमि (Economic references and dissatisfaction movement and background of Emergency) –

(1) ‘गरीबी हटाओ’-नारा खोखला साबित हुआ। इंदिरा गाँधी ने 1971 के आम चुनावों

यह नारा दिया था लेकिन इस नारे के बावजूद भी 1971-72 के बाद के वर्षों में भी देश की

सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार नहीं हुआ।

(2) बंगलादेश से आए शरणार्थी (Refugees from Bangladesh)-1971 के युद्ध

के दौरान पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश बन गया। बंगलादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर

भारी बोझ पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए

थे। इसके बाद भारत को पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा।

(3) भारत विरोधी अमेरिकी रुख (Anti Indo-us outlook)-स्वतंत्रता के बाद से

ही पाकिस्तान अमेरिका के गुट में शामिल हो गया था। पाक-भारत 1971 युद्ध के बाद अमरीका

ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया।

(4) बढ़ती कीमतें एवं व्यय (Rising prices and expenditures)-इसी अवधि में

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुणा बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न चीजों की कीमतें

भी तेजी से बढ़ीं। 1973 में चीजों की कीमतों में 23 फीसदी और 1974 में 30 फीसदी का इजाफा हुआ। इस तीव्र मूल्यवृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई।

(5) बेरोजगारी तथा सरकार के कर्मचारी विरोधी कदम (Unemployment and

anti-employees steps taken by the government)-औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा।

(6) खाद्यान्न संकट (Food Crisis)-1972-73 के वर्ष में मॉनसून असफल रहा। इससे

कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8 प्रतिशत कम हो गया। आर्थिक

स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था इस स्थिति में गैर-कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन-विरोध की अगुवाई की।

(7) कांग्रेस विरोधी राजनीतिक गतिविधियाँ (Anti Congress political

activities)-1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी

समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूँजीवादी प्रणाली और पूँजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्यविरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी लेनिनवादी (अब माओवादी) अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए।

2. लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके

महत्त्वपूर्ण कार्यों तथा उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर-(1) संक्षिप्त परिचय (A brief Introduction)-लोकनायक जयप्रकाश

नारायण (जेपी) का जन्म 1902 में हुआ था। वे गाँधीवादी विचारधारा के साथ-साथ समाजवाद

तथा मार्क्सवाद से प्रभावित थे। वस्तुत: वे युवावस्था में मार्क्सवादी थे। उन्होंने स्वराज्य के संघर्ष

के दिनों में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एवं कालांतर में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। वे इस दल

के महासचिव (general secretary) के पक्षधर रहे।

(II) प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियाँ (Main works and achievements)-सन् 1942

में गाँधीजी द्वारा छेड़े भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) के महानायक बन गए। उन्हें स्वतंत्रता के उपरांत जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया। उन्होंने बिनोबा भावे के भूआंदोलन में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया था। उन्हें कई बार देश के राष्ट्रपति तथा नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया। वे निस्वार्थी महान् नेता थे। उन्होंने 1955 में सक्रिय राजनीति छोड़ दी। वे गाँधीवादी होकर भूदान आंदोलन में बहुत ही सक्रिय हो गए। वे वस्तुतः लोक नायक थे। उन्होंने नागा विद्रोहियों से सरकार की ओर से सुलह की बातचीत की। उन्होंने कश्मीर में शांति प्रयास किए। उन्होंने चंबल (घाटी) के डकैतों से सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कराया। उन्होंने सन् 1970 के बाद लाए गए बिहार आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। वे अधिकांश विरोधी राजनीतिक दलों को एक मंच पर इंदिरा गाँधी द्वारा लगाई गई (जून 1975) की आपातकाल के घोर विरोधी के प्रतीक बन गए थे। उन्होंने जनता पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। सन् 1979 में उनका निधन हो गया।

3. जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति

क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे?

The Shah Commission was appointed in 1977 by the Janta Party

Government Why was it appointed and what were is findings?

                                                                             [NCERT T.B.Q.5)

उत्तर-शाह आयोग का गठन “25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की

गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलूओं’ की जाँच के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जाँच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गाँधी भी शामिल थीं। वे आयोग के सामने उपस्थित हुई, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों के सामने उपस्थित हुई, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया।

शाह आयोग ने अपनी जाँच के दौरान पाया कि इस अवधि में बहुत सारी ‘अति’ हुई। भारत

सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत दो अंतरिम रिपोर्टों और तीसरी तथा अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों, पर्यवेक्षणों और निष्कर्मों को स्वीकार किया। यह रिपोर्ट संसद के दोनों संदनों में भी विचार के लिए रखी गई।

4. 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण

बताए थे?

What reasons did the Government givefor declaring a National Emergency in 1975?                                              [B.M.2009A; NCERT T.B.Q.4]

उत्तर-(1) सरकार के मतानुसार चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र में विपक्षी दल उसकी नीतियों

के अनुसार शासन नहीं चलने दे रहे। वे बार-बार धरना-प्रदर्शन, सामूहिक कार्यवाही, राष्ट्रव्यापी

आंदोलन की धमकियां देकर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण प्रशासन

विकास के कार्यों को पूरा ध्यान नहीं दे सकता।

(2) सारी ताकत कानून-व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। इंदिरा गाँधी ने शाह आयोग

को चिट्ठी में लिखा कि षड्यंत्रकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़गे डाल रही थी और मुझे गैर-संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती थीं।

“लोकतंत्र के नाम पर खुद लोकतंत्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है। वैधानिक

रूप से निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। आंदोलनों से माहौल सरगर्म है और

इसके नतीजतन हिंसक घटनाएंँ हो रही है। एक आदमी तो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि वह

हमारी सेना को विद्रोह और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहा है। विघटनकारी ताकतों का

खुला खेल जारी है और साम्प्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है, जिससे हमारी एकता पर

खतरा मंँडरा रहा है। अगर सचमुच कोई सरकार है, तो वह कैसे हाथ बाँधकर खड़ी रहे और देश

की स्थिरता को खतरे में पड़ता देखती रहे? चंद लोगों की कारस्तानी से विशाल आबादी के

अधिकारों को खतरा पहुंँच रहा है।”                                                -इंदिरा गाँधी

5. भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ? अपने उत्तर

की पुष्टि उदाहरणों से करें।

In what way did the imposition of Emergency affect the party system in

India? Elaborate your answer with examples. [NCERT, T.B.Q.9]

उत्तर-भार की दलीय प्रणाली में कुछ समय के लिए ऐसा नजर आया कि राष्ट्रीय स्तर

पर दो दलीय प्रणाली हो जाएगी। सी-पी-आई. कांग्रेस की तरफ झुक गया और शेष सभी दल

जैसे भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ), समाजवादी, संयुक्त समाजवादी, रिपलिब्कन, कांग्रेस फॉर

डेमोक्रेसी आदि दल जनता में मिल गए। 18 महीने में ही जनता दल में फूट पड़ गई। उसके स्थान

पर जनता यू, जनता सेक्यूलर, भारतीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, जनता उड़ीसा और

कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जैसी अनेक पार्टियां सामने आई। 1980 में फिर चुनाव हुए और कांग्रेस का वर्चस्व कुछ वर्षों के लिए फिर छा गया।

6. 1977 के चुनावों के बाद पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ऐसा किन

कारणों से संभव हुआ?

The 1977 elections for the first time saw the Opposition coming into

power at the Centre. What would you consider as the reasons for this

development?                                     [B.M. 2009A; NCERT,T.B.Q.7]

उत्तर-(i) बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक-दूसरे

के नजदीक आ रही थीं। चुनाव के ऐन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से

एक नया दल बनाया। नयी पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ

नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे, इस पार्टी में शामिल हुए।

(ii) कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नयी पार्टी बनाई। इस

पार्टी का नाम ‘कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी’ था और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो

गई।

(iii) 1977 के चुनावों को जनता पार्टी ने आपात्काल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया।

इस पार्टी के चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और अपातकाल के दौरान की गई

ज्यादतियों पर जोर दिया।

(iv) हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर-कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी।

(v) लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा

हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थीं। उसे 35 प्रतिशत से भी कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिलीं। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी। और उसे स्पष्ट बहुमत मिला था। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट न पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक-एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गाँधी अमेठी से चुनाव हार गए।

7. 1974 की रेल हड़ताल पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-1974 की रेल हड़ताल (Railway Strike of 1974)—(क) रेल के महत्त्व से

कोई भी व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता। रेल सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यातायात का साधन माना जाता

है। रेल की हड़ताल के फलस्वरूप निश्चित ही बहुत-से लोगों का आना-जाना दूभर हो जाएगा,

लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश में एक जगह से दूसरी जगह सामानों की ढुलाई होती है।

(ख) 1974 में सबसे बड़ी और राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित

राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नन्डिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी

हड़ताल का आह्वान किया। बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांँग को लेकर

सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का यह आह्वान किया गया था। सरकार इन मांँगों के

खिलाफ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई महीने

में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला।

इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मसले तो उठे ही, यह सवाल भी उठा कि आवश्यक

सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांँगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं।

सरकार और हड़ताल की समाप्ति (Government and end of strike)-केद्रीय

सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक करार दिया। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांँगों को

मानने से इनकार कर दिया। उसने इसके कई नेताओं को गिरफ्तार किया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया। ऐसे में 20 दिन के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई

8. आपातकाल के सबक (Lesson) का उल्लेख कीजिए।

उत्तर-(i) सरकार की ज्यादतियों के कारण सरकारी कर्मचारियों और मशीनरियों में सक्रियता

आ गई। कुछ समय के लिए थोपा गया अनुशासन दिखाई दिया लेकिन 18 मास के संकटकाल

की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। विरोधी दलों और मतदाताओं ने जितनी अपनी राजनीतिक

जागृति दिखाई, इससे साबित्त हो गया कि बड़े-से-बड़ा तानाशाही नेता भी भारत से लोकतंत्र को

विदा नहीं कर सकता।

(ii) आपातकाल के बाद संविधान में अच्छे सुधार किए गए। अब आपातकाल सशक्त स्थिति

में लगाया जा सकता था। ऐसा तभी हो सकता था जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को

ऐसा परामर्श दे।

(iii) आपातकाल में भी न्यायालयों में व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने की भूमिका

सक्रिय रहेगी और नागरिक अधिकारों की रक्षा तत्परता से होने लगी।

9. संक्षेप में बताइए कि 1975-76 के 18 मास के आपातकाल के दौरान क्या-क्या हुआ था?